ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖਰਕਾਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖੜੋਤ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪੈਣ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਫੋਨ: +91-99151-77722
ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਸਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਿਸੰਗ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ.ਐਸ਼ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੰਗ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪੁਆਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ਼ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸੀਨ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਗੁੱਝੇ ਤੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੀਡੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫਟਾ-ਫਟ ਐਲਾਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਭ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। 22 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਿਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਟ-ਫੱਟ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 27 ਜਾਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਕਦਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ-ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲ ਸਿੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖੁੰਢੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂ.ਪੀ., ਉਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 35 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਬਰਲਿਨ ਦਿ ਗਰੇਟ ਦੀਵਾਰ’ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਏਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਾਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਮਿਹਰ ਭਰੇ’ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਵਿਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ, ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।