ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੂਲਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਕੇਰਜੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਫੂਲਕਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਸਹਿਰਾਵਤ ਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ।
_________________________________
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।