ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਇਤਾਲਵੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲ ਸੈਨਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇਟਲੀ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਟਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੈਨਿਕ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਉਣ ਲਈ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਦੋ ਹਫਤੇ ਚੱਲੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਲ ਸੈਨਿਕ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਕ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਉਤੇ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ; ਫਿਰ ਇਤਾਲਵੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਘੋਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿੱਟਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਂ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1995 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਟਲੀ ਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 1995 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2001 ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਲ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੱਜ ਐਮæਬੀæ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮੂੰਹ ਐਨ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਤਾਲਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਟਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਉਠਾਇਆ, ਬਚਾਅ ਲਈ ਚਾਰਜੋਈ ਕੀਤੀ; ਕੀ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ, ਜਿਥੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪੁੱਜੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ।