ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 33.56 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ, ਜੋ ਮਈ 2018 ਦੌਰਾਨ 668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 3020 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ, ਜੋ ਅਪਰੈਲ 2018 ਦੌਰਾਨ 722 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੂਨ ‘ਚ ਘਟ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 578 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਫਿਰ ਘਟ ਕੇ 187 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 599 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 7516 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 4668 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ 2800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਖਰੀ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।