ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ 55 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਤਬਾਦਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਅਸਥਾਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ‘ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਉੜੀਸਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਡੀਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਵੀ ਪਰ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਬਾਨੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸਥਾਨਾ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਏ.ਕੇ.ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਓ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 13 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੱਖ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ।
___________________________
ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ: ਜੇਤਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
___________________________
ਰਾਫਾਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ 46 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।