ਬਠਿੰਡਾ: ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 16 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਤੇ ਛੇ ਮੋਂਟੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਧੂੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟਣਗੇ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਿੰਨ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਫ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀæਆਈæਪੀਜ਼æ ਅਤੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 432 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 81æ01 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 16 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 31æ07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਲਈ 13 ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪਿਓ, ਦੋ ਇਨੋਵਾ ਤੇ ਦੋ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓæਐਸ਼ਡੀਜ਼æ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1æ05 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਟੋਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 5æ76 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਆਇਟਾ ਕਰੋਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਟੁਆਇਟਾ ਇਨੋਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 97 ਟੁਆਇਟਾ ਇਨੋਵਾ (ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ) ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਇਕ 32 ਲੱਖ ਦੀ ਟੁਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ 69 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 8æ96 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏæਡੀæਸੀਜ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 188 ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 19æ15 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 22 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਲਈ 24 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ 147 ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ, ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।