ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ*
ਫੋਨ: 424-362-8759
3 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 105 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2017-18 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1735 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2018-19 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 1840 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਉਤਪਾਦਕ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਡਿਉਢੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ 6.05 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 7 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ 0.95 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 1339 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 105 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 62,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਦੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਰਾਜਸੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਵਾਜਬ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 3 ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ 1951 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਿਥੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ (1951-56) ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
1964-66 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜ੍ਹਨ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ. ਐਲ਼ 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ Ḕਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ Ḕਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1965 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
1965 ਤੋਂ 1969 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਸੀ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ, ਪਰ 1970 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ Ḕਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਗਿਣਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ 365 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਿਣਨ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਸੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਗਿਣਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਾ ਕੇ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਉਢੀਆਂ ਮਿਥੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 1339 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਉਢਾ 2008 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 2490 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਥ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਉਢਾ 3735 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਗੋਦੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਅਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਖ ਆਦਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਰ ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 14 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।
—
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।