ਜਲੰਧਰ: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਇਥੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅੰਦਰ 500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ 120 ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਲਾਟ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 225 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿਚ ਐਲ਼ਡੀæਪੀæ ਸਕੀਮ (ਲੋਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ਼) ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 120 ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 450 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਗਲਤ ਤਸਦੀਕ/ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਘਰ ਗਏ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।