ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਘਮਸਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 10.22 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 59,620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਢਾਈ ਏਕੜ) ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 5,71,292 ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ 9845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ (ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 8,15,822 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ 18,714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 6,36,088 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 31061 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਇਕ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 69 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।