ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਸਬਕ

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ*
ਫੋਨ: 424-362-8759
ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਕੇਰਲ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਤੋਂ 170 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋ-ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 3000 ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਇਡੂਕੀ, ਕੋਝੀਕੋਡ, ਵਾਯਾਨਾਡ, ਕਨੂਰ ਅਤੇ ਮਾਲਪੂਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਡੂਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੁਨਿਅਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਹੜ੍ਹ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਜਲ, ਥਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੇੜਛਾੜ? ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 44 ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵੱਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖੁਦਾਈ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਆ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ (1 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ) ਦੇ ਔਸਤ ਮੀਂਹ ਨਾਲੋਂ 42 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਬੇਢੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ (ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਇੱਕ ਉਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ 87.5 ਫੀਸਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਾੜਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ, ਜਲਗਾਹਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਸਾਰੇ, ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ 52 ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੇਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 37.5 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਏ।
ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 44 ਨਦੀਆਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 61 ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਇੱਕਦਮ ਮੀਂਹ ਵੱਧ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ।
ਅਫਸੋਸ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, 35 ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਡੂਕੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਚ 7.5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਫਸਲਾਂ, ਪਸੂਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਂਵੀਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਸੁੰਗੜ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ, 2013 ਵਿਚ ਉਤਰਾਖੰਡ, 2015 ‘ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ 2016 ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਏ ਸਨ।
ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਨਾਲ ਜਲਗਾਹਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1901 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 7.11 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 2011 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 47.74 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਰਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ 859 ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ (382 ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ 328,402 ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਤੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 160,590 ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਸਿਰਫ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 49 ਫੀਸਦ ਜਲਗਾਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕੋਚੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ Ḕਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਅਰਥ’ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ।
ਜਲਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਥੱਲੇ 87.5 ਫੀਸਦ ਰਕਬਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। 1970-71 ਵਿਚ 8.8 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ 2016-17 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ 1.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਡੂਕੀ ਅਤੇ ਵਾਯਨਾਡ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਉਥੇ 2007 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20.13 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 11 ਫੀਸਦ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1924 ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਫੀਸਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1953 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1500 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 92,000 ਜਾਨਵਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 205.8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਘਟਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਦਾ।
ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕਰਨ। ਵਿਕਾਸ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਓਗਰਾਫੀ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।