ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਦੋ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ “ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ” ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭੜਕੀ। ਪਹਿਲੀ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ।
ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੂਖ਼ ਨਾਲ ਸੰਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਏਕਬੋਟੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤਕ ਦਸ ਉਘੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਸ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀæਪੀæਆਈæ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਜ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂæਏæਪੀæਏæ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਐਫ਼ਆਈæ ਆਰæ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਸਧਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਲੰਘੀ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉਪਰ ਹਨ (ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ) ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਗਵੇਂ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ; ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਰੱਖਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਵਾਜਬ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਦਰੇਗ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮਨਘੜਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ’ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰਅਸਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਦ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਅਉਧ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈ ਸਦੀਵੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਢਾਂਚਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾਉਮੀਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਖ਼ਵਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰਮਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ‘ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 1967 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਲਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੋਟਾ, ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ 76036 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 400 ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ; ਲੇਕਿਨ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਮਾਮ ਦਮਨਕਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2012 ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਦੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਚੁੜੇਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 34 ਹੋਰ ਦੀ ‘ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ’ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ, ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਲਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਮਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕੇ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਦਾ ਘੇਰਾ ਐਨਾ ਵਸੀਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਣਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਉਪਰ ਕੇਵਲ ਐਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਧੁਸ ਅੱਗੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪੱਖ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ।
ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਾਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ 2016 ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਤਹਿਤ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2016 ਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੱਥ ਲਏ 3962 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 3040 ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸਨ ਜਦਕਿ 1488 ਮਾਮਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਕੇਵਲ 232 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 414 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ। 2016 ਵਿਚ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਮਾਮਲਿਆਂ (67 ਫੀਸਦ) ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2015 ਵਿਚ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ 75 ਫੀਸਦ ਸਨ। ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰੁਣ ਨੂੰ 2007 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਨਾਗਪੁਰ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢਕ ਕੇ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਉਪਰ ਦਸ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਾਠੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਵਿਦਰੋਹੀ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 40 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।