ਪੰਜਾਬ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਏ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਜਕੜ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਪੀਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਕੜ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡੀ ਗਈ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲੋਕ-ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੂਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੇਝੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ-ਖੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਣਪ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਵਾਰ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਕਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਸਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਭਾਣਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਅਮਲ ਤਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਤਾ ਕੁ ਕੁਰੇਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ’ ਕਹਾਉਂਦਾ ‘ਪਿੰਡ’ ਅੱਜ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁਲ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਈ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਥ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਹਿਜ-ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖੋਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿਮਟੇ ਅਤੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਊਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕਰ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ! ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Leave a Reply