ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਰਚਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ‘ਚ ਹੀ 15.32 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 17.65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਇਕ ਸਾਲ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 16 ਜੂਨ, 2017 ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ ਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 86.02 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ। 16 ਜੂਨ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 77.12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 68.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕਿਆ, ਜਦਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 86.02 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 53.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਜ਼ਲ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ 17.65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 16 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 54.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ ਜਦਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 72.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਂਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 85.15 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 75.15 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 87 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿਜ਼ 39.21 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਤੇ 19.48 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 16.83 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 3.63 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਮੁਢਲੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਉਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਕੀਮਤ ਉਥੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਪਰੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।