ਬਠਿੰਡਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਹਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਸ-ਦਸ ਜਾਂ ਫਿਰ 12-12 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਕਸਾਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰਬਿਟ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 34 ਰੂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ 193 ਰੂਟ (ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ) ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਦਰਜਨ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ 62 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਹੀ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਮਿੰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ 176 ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 22 ਰੂਟ ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹਰ ਰੂਟ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏਜ਼. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੱਤਰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1150 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 1800 ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਇਕਸਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।