ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’: ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ

30 ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਫੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ‘ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਸਨ।’ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਐਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਕਾਤਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ, ਲੋਕਨੀਤੀ-ਸੀਐਸਡੀਐਸ਼-ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਦੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ’ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਸ ਖ਼ੋਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਕਤਲਾਂ, ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦਾਂ, ਨਸਲੀ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਕਦੋਂ, ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਆ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭਟਕੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।
1. ਇਕ ਸਾਲ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਕੀ-ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 99 ਫੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਨਿਗਲ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਲਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ.) ਆ ਗਿਆ – ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਪੱਤਰੇ ਵਾਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਸਿਫਰ?
ਇਸ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਲੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ (ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੇਨਾਮ ਵਿਧੀ-ਅਨੁਵਾਦਕ) ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
2. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਸਮਾਰੋਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਦੀ ਅਸਲ ਚਿਤਾ ਰਾਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੁਕ-ਲੁਕੋ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ – ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2012 ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਨੇ ਜੋੜਨੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਫਸੈੱਟ’ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
3. ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਪਤ, ਭਰਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਿਟ ਲਿਸਟਾਂ, ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁਪ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਗੁਪਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਡਾਢਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਜਾਅਲੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਅਸਲੀ? ਇਹ ਕਿਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ? ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ? ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ, ਜਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ, ਜੋ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਨਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਕਾਲਰ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਖੋਟ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਉਪਰ ਬੇਫਕੂਫੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਐਸਾ ਬੌਣਾਪਣ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉਸ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਲਾਭ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਕਾ ਹੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
5. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸ਼ਸੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਂ – ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼, ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ – ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੀ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ, ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਫਤਹਿ ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ (ਦਲਿਤ ਉਦੋਂ ਜਾਬਰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ)।
ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੋ ਉਘੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਸੀ.ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀੜੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਮਾਇਤੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਕਾਰਕੁਨਾਂ – ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ – ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਰੈਲੀ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ, ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਅਤੇ ਕੌਸਰ ਬੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਿਊਂਦੇ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ”ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ” ਜਾਂ ”ਨਕਸਲੀਆਂ” ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਗਣਿਤ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ”ਮਾਓਵਾਦੀ” ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਰੀਝ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ”ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ” ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ – ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨੇ ਹੋਏ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਸ ਲੋਕਾਂ – ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸੱਤ ਉਘੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ – ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਨਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ਼ (ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼) ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁਧ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟ ਗਏ … ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘੱਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾਏ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ!
—————————
‘ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਮੁਹਿੰਮ
ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕ ਹਲਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ‘ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ‘ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼’ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ‘ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ’ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: ‘ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚੇਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਘੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’। ਅਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦੇਈਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਹਾਂ।’
ਇAਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜੇ ਕਿ ‘ਜੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ’ ਜਾਂ ‘ਜੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ’ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ‘ਮੈਂ ਵੀ ਨਕਸਲੀ’ ਟੈਗ ਕਰ ਲਓ।