ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ Ḕਨਸ਼ੇ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ’ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀæਐਸ਼ਐਫ਼, ਡੀæਆਰæਆਈæ, ਐਨæਸੀæਬੀæ, ਆਰæਪੀæਐਫ਼, ਸੀæਆਈæਐਸ਼ਐਫ਼ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਿਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀæਸੀæਟੀæਵੀæ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀæਐਸ਼ਐਫ਼ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਗਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀæਐਸ਼ਐਫ਼ ਦੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 1-2 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਸਮੇਤ 23 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨæਡੀæਪੀæਐਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
____________________
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ Ḕਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਡੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਿਥੇ Ḕਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਡੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ Ḕਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਡੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
___________________________
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਟਿਆਲਾ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖਾਧੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 35000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
____________________________
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 11,964 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 3122 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ। ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Ḕਬਚਪਨ ਬਚਾਉ ਅੰਦੋਲਨ’ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।