ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 1945-80 ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਫੋਨ: 91-98550-82857

ਭਾਰਤ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ 48 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 81 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਪਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿੰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰਿਸਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2005 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2æ77 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 2æ55 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਖੁੱਸ ਗਏ। ਇਉਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 22 ਲੱਖ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। 1993-94 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 64æ1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ 2012 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 49æ7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ, ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਖੜੋਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਪਾਰ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
1972-73 ਤੋਂ 1983-84 ਵਿਚ ਜੇ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 0æ60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1983-84 ਤੋਂ 1993-94 ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ 0æ41 ਹੋ ਗਿਆ, 1993-94 ਤੋਂ 2004-05 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 0æ17 ਹੋ ਗਿਆ। 2004-05 ਤੋਂ 2011-12 ਵਿਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ 0æ04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਚਕਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ 24 ਅਪਰੈਲ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 2æ3 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1æ25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭ ਸਕਣ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਮਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕੀਆ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਾਮਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰ ਪੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਸ਼ਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੂਝ, ਸਮਝ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮਵਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਘੱਟ ਫੀਸ, ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਤ, ਮਜ਼੍ਹਬ, ਇਲਾਕਾਵਾਦ, ਰੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਠਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 1945-80 ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਿਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥੌਮਸ ਪਿਕਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਡਰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।