ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਿਚੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕਿਰਲੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 200 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਬਰਤਨ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 11æ34 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿਚ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕਿਰਲੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ 29 ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਲੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ 37 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।