ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020: ਸਿਆਸੀ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ Ḕਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸḔ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ Ḕਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020Ḕ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਸ਼ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੀਝਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੱਸਦਿਆਂ

ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਸ ਇਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਸ਼ਤਗੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-99150-91063

2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਗ ਲਪੇਟ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਤੇ ਠਰੰ੍ਹਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰੀਕ-ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਢੁੱਚਰਾਂ ਅਤੇ ਅੜਚਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਣਗਿਣਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੰਥਕ-ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਹ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ- ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਸਫਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰੀਕ-ਨਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਕ-ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨੀਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਿਠੈ ਮਖ ਮੁਆ ਕਿਉ ਲਏ ਓਡਾਰੀ’ ਅਰਥਾਤ ਮੱਖੀ ਮਿਠਾਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਕੁੱਕੜ-ਉਡਾਰੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼-ਉਡਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਨੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਬਾਜ਼-ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ-ਨਜ਼ਰੀਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ।
‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਇਕ ਲਹਿਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਭ ਦੁਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜੂਨ 84 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਖਜਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਹੀ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ, ਪੁਰਅਮਨ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਬੱਝ ਕੇ ਅਗਲੇ ਰਾਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਉਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੀ ਹੈ।
ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਰਮਦਲੀਆ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰਮਦਲੀਆ ਸਿੱਖ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਸੁੱਚੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਭੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਰਸਬਜ਼ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਇਕ ਦਮ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਉਤੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਢਾਡੀ ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ (ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੋ ਕੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰਾ ਬਬੁਰਦ)’ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਜੇਹਾਦ ਦੀ ਤੇਗ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਰਨਲਡ ਟਾਈਨਬੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ’ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ’ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਨ 2020 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020 ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਭ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਭਿੱਜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਸਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ-ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਕੁਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲਏਗਾ। 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020 ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਠੋਸ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਤਰਕ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇਣ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ‘ਪੁਰਸਲਾਤ’ ਦੇ ਪੰਥ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਰੀਕ ਪੁਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਜਦੋਂ 1867 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਯੂਬੇਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਯੂਬੇਕ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਕੁਈਜ਼ ਪੈਰੀਜ਼ (1930-2015) ਮੁਤਾਬਕ ਆਖਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਯੂਬੇਕ ਲਈ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਪਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਦਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ।

‘2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮḔ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਛਾਲ
‘2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮḔ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਐਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ, ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ, ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ‘2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮḔ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾਂਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਚੇਤ ਮਨ ‘2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮḔ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਅਗਿਆਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਕਾਰਨ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਡੱਟ ਕੇ ‘2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮḔ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਜਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਰਲ ਜੁੰਗ ਵੀ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮḔ ਨੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮḔ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸਿਰਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ, ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੌੜੇ ਮਿੱਠੇ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖੜੋਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ‘ਜੈਸੇ ਥੇḔ ਵਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੜੋਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ‘ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸḔ ਨੇ ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੂਝ, ਸਿਆਣਪ, ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਕ ਝੱਟਪੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਰੂਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਕਿ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ‘2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮḔ ਨੂੰ ਕਈ ਕੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੱਖਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਗਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਰਨ ਤਾਂ ਜਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਖੜੋਤ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿਲਜੁਲ ਤੇ ਹਲਚੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਭਰੀ ਸਵੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਘਾਹ ਵਾਂਗ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗਰਜਵਾਂ ਨਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮḔ ਸਫਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ।