ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ‘ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020’ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਕੇ. ਸੀ. ਸਿੰਘ

ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਠ ਖਲੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਇਕੱਠ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ‘ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰਾਫਲਗਰ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚ ਮਘਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੁਆਗਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਗਰਮਖਿਆਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮਖਿਆਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ 12 ਫੀਸਦ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 14 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਮੇਤ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਖਾੜਕੂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜੁੱਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 2009 ਦੇ ਇਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਰਦਰਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਜਿੱਠ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਸਿਆਸਤ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਊਬੈੱਕ ਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ 1996 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਊਬੈੱਕ ਇਕਤਰਫਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1998 ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵੋਟ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਤੱਤ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ‘ਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (1980-83) ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ ਮੀਡੋਜ਼ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਸ਼ਖਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ 1983 ‘ਚ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਧੇਰੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂਲਵਾਦ ਤੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਪਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ‘ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 2016 ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਸਿੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ 20 ਫੀਸਦ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ 4.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 69 ਫੀਸਦ ਦਾ ਜਨਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 91 ਫੀਸਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫੀਸਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਖਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਡਰਾਉਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਦਰ ਘਟ ਗਈ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਦਾ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਜਾਅਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੰਗਾਮਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਖਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਉਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ, ਖੁਫੀਆ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੋਕੀ ਮੰਗ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁਲੇ-ਮਿਲੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਏ ਸਨ। ਤਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟੜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਮੁੜ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ; ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਵਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਉਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਮਾਮ ਖੋਮੇਨੀ ਨੇ ‘ਵਲੀ-ਏ-ਫਕੀਹ (ਨਿਆਂਕਾਰ ਸਰਬਰਾਹ-ਗਾਰਡੀਅਨ ਜਿਊਰਿਸਟਸ) ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।