ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਲੀਡਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ 2016 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੈਅ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਰੀ ਉਤੇ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਬੇੜ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਏæ ਕੇæ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ-ਐਸ਼ ਆਈæ ਟੀæ) ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਘੋਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ ਐਨæ ਢੀਂਗਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵੇਂ 1984 ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸ਼ ਆਈæ ਟੀæ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਲੀ-ਟਾਵੀਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 40-50 ਪੰਨਿਆਂ ‘ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਨੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਤੱਥ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1984 ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਸਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਤਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਜੇ ਪਛੜ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਗਾਈ ਹੈ।