ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱੱਤਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਹੱਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਲ਼ਜੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
______________________
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ Ḕਬੌਸ’ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੜੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।