ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਸ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ‘ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਥ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਚਲਾਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ, ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਆਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਔਸਤ, ਸਾਲਾਨਾ ਕੌਮੀ ਦਰ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜਾਨਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਮੌਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਮਾਝੇ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਉਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਟੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਦਮ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਾ ਹਫਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਹਫਤਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਉਠ ਖਲੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ‘ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਹਫਤਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਇਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਹੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰੇਗੀ।