-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਛੱਬੀ ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ’ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਠ ਪਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਹਿਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੌਣਾ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਭਾਜੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੰਗਲੂਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਸਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਟੇਢੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤਾਂ ਐਚ. ਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 282 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਘਟ ਕੇ 274 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸੀਟ ਲਈ ਕਦੇ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਥਾਂਈਂ ਹਾਰ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 180 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ 91 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 58 ਉਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 115 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 150 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਘਟ ਕੇ 99 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਥਾਂਈਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਿਣਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਚਲ ਵੀ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ‘ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ’ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ ਸੁਫਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਕਤ ਆਏ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਹੱਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।