-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਰੋਏ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਾਂ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਛੱਤੀ ਕਰੋੜ ਸਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕੀ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਤੀ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਗਵਾਂਢ ਚੀਨ ਵਿਚ ਅਠਵੰਜਾ ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸੌ ਬਤਾਲੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ।
ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਰੋਈਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਛੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਕੇ ਸਹੀ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਘੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਹੋ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਚੁਣਨ ਦੇ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕਿਆ।
ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਆਗੂ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਹੁੰ-ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਉਸੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਚਲਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਆਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ!