ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ, ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ (ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ) ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿੰਦੀ ਸਹਿੰਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਯੋਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਨੇ ਨਰਮ ਅਤੇ ਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰੀ ਗਈ। ਉਂਜ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ-ਵਿਗਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੰਦਰ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਖਾਉਣ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਦੂਜੇ, ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗੀ ਦਾ ਗਰਾਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੋਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗਣੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਵੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪਕੜ ਦੀ ਹੀ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਪਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਨਿੱਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਸਿਫਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਬਤ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਉਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਕਰਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੌਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।