ਲਖਨਊ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣਾ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਲਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਾਤੀ ਵੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਐਨæਡੀæਏæ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੁਹੇਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀਯ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਐਸ਼ਬੀæਐਸ਼ਪੀæ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਾਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਟਾਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੋਹਰੇ, ਨਗੀਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰੌਬਰਟਸਗੰਜ ਦੇ ਛੋਟੇਲਾਲ ਅਤੇ ਬਹਿਰਾਈਚ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਵੱਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਨਾਅਰਾ ਸਿਰਫ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸ਼ਸੀæ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ਸੀæ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ‘ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਰਤ’ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਿਰਫ ‘ਡਰਾਮਾ’ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ 300 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 111 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 822 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 111 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ 2384 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।