ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹੀ ਰੋਸ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਫਾਡੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ‘ਝੂਠਾ ਫਸਾਏ’ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਫਸਰਾਂ- ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ) ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਤਰਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ’ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਛੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਤਰੱਕੀਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰੀਅਰ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ’ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਅਫਸਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
_________________
ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਸਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਰਕਮ ‘ਜਾਮ’ (ਫਰੀਜ਼) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੂਲ ਫੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜੇ.ਐਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
___________________________
ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਖਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਰੇਤ ਖਣਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਖਣਨ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਤ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਭਾਅ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦਾ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਰੇਤ ਦਾ ਭਾਅ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਅ ਘਟ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ‘ਹਵਾਈ ਛਾਪਾ’ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦਾ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤੇ ਦਾ ਟਰੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 115 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।