ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਫੋਨ: 91-94170-49417
ਹਰ ਸਾਲ ਜਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ 23 ਮਾਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ-ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਚਣ ਉਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਲੀ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਇਉਂ ਵਾਪਰੀ:
‘ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ’ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਅਮਲ ਮੁਲਤਵੀ: ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਬਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਲਾਲਾ ਦੁਨੀਂ ਚੰਦ, ਡਾ. ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗੋ ਆਦਿ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ; ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈ। ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ‘ਲਾਰਡਜ਼’ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ: 16 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ-ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਬਲਜੀਤ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਥੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਫੜ੍ਹਿਆ।
23 ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ‘ਤਾਜ ਬਨਾਮ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਉਨਵਾਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਾਉ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਉਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, “…ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਫਲਸਰੂਪ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 16 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਬਲਜੀਤ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 491 ਅਧੀਨ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ’ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਕ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਥੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 381, 389 ਅਤੇ 400 ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਅਮਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ’ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਹੀ ਦਿਨ ਵਾਇਸਰਾਇ-ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਬੇਨਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਅਮਲ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਵਾਇਸਰਾਇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ 17 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਰਿਹਾ।
ਸਜ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ: ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਤਾਰ ਨੰਬਰ 797-ਐਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਅਮਲ ਸੋਮਵਾਰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ 18 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ: ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਤਣਾਉ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਖਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪਾਈ ਗਈ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ’ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜੇ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਦੱਸਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ: ਆਖਰ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਣ ਢੁੱਕਾ। ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ’ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸਰ ਐਲਨ ਬਰਾਡਵੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਹਨਸਨ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਦਰੀ ਦਾਸ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ 3 ਵਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਕਪੂਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ।
ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ।
ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਕਿਉਂ ਜੋ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਅਮਲ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।