ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ

ਸੁਕੀਰਤ
ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਪੱਕੇ-ਪੈਰੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਦਬਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ (ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਸੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਸੀ) ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਕਾਰ ਚੋਖਾ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ।

2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹਨ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਉਡ-ਪੁਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਹ ਉਤੋ-ੜਿਤੀ ਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ।
2014 ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਲੇ 282 ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 93 (ਯਾਨਿ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ) ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 93 ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 71 ਸੀਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਯਾਨਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 80 ਵਿਚੋਂ 71 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਅਰਕੇ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਸਕਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਾਲੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।
ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 1960 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ, ਜਨਸੰਘ) ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ 1984 ਵਿਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਵਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਟ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰੀ, ਪਰ 1989 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਰ ਉਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਇਕੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰਹੀ ਹੇਠ ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਖੁਸ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਜੋ ਅਜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਦਾ ਸਾਫ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨ ਬਿੰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਏਦੂੰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚਪੇੜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹਾਲ ਫੂਲਪੁਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾ ਸਕੇ।
ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਆਣ ਪਈ ਇਸ ਬਿੱਜ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ‘ਗੈਰ-ਅਸੂਲੀ’ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੂਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ 2014 ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ 49 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਤੋਂ 47 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਲਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ 38 ਫੀਸਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ; ਯਾਨਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 10 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਖਿਚੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਵਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਵੀਂ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗਲ ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਤਵ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਘਟ ਨਹੀਂ। ਅਰਰੀਆ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਥੋਂ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ(ਯੂ) ਵਿਚਕਾਰ) ਜਿਸ ਵਿਚ 41æ8 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਲਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 50 ਫੀਸਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਲੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ 50 ਫੀਸਦ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੜ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਓਨੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਘੜੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਤ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਹੁਣ ਖੁੰਢੇ ਪੈਂਦੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ-ਬਸਪਾ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੱਖੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 2019 ਤਕ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖੁਮਾਰ ਕਾਰਨ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਜਾਗਰੂਕ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਖਰੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਧਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਸੇਧ ਅਤੇ ਦਿਖ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲੇਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਿਰਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਜੁਰੱਅਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁਭਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਇਸ ‘ਸਟਿੰਗ’ ਨੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅਵੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਸਾਲਿਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਟੀæਵੀæ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ (ਜਾਂ ਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ) ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ‘ਇਕਨੌਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਵੀਕਲੀ’ ਦੇ ਪਰੌਂਜੌਇ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ, ‘ਆਊਟਲੁਕ’ ਦੇ ਨੀਲਾਭ ਮਿਸ਼ਰਾ, ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਬੌਬੀ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਉਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦਾ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ‘ਦਿ ਕੈਰੇਵੈਨ’ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੀਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੀ ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਪਰਚਾ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਦੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿਚੋਤਾਣ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ”। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।