ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਰਫਾ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (‘ਆਪ’) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਆਪ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ 10 ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 19 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਚਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫੌਰਮ ਅਤੇ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਲਈ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
______________________________
19 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਖਰਚ
ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖੁਦ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ 19 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਫਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।