ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਬਾਰੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੂਬ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ 1984 ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਤ-ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਪੀੜਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਪੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਉਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੌਫ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਔਕੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਂਜ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ-ਸਿੱਟ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਸਿੱਟ’ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੋਹੀਏ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਡੋਰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਥਾਣਿਆਂ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ 84 ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੀੜਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਗੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੋਚ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਣ ਸਕੇ।