ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ- ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ, ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਪੈਰੀਲੀਅਸ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨਜ਼: ਦਿ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਐਂਡ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਕਿਔਸ’ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 61 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਟਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹਿਰਦੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਐਮ. ਏ. ਵਾਈ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3. 50 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 1743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ 85 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 24,980 ਮਕਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ 720 (ਇਕ ਫੀਸਦੀ) ਮਕਾਨ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ. ਐਮ. ਆਰ. ਯੂ. ਟੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ 2. 74 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 80,000 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
____________________
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼
ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Ḕਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ 1475 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 966 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
____________________
ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲਾ ਡਾਢਾ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹਤਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਦਸ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 75:25 ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।