ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ਼ਸੀ.) ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਛੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਉਪਰ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ 150 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 150 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ਼ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ।