ਪਟਿਆਲਾ: ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣ ਬਾਅਦ ਕਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੰਸ (ਫਰੀਦਕੋਟ), ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਮੰਡ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਕ ਹੀ ਪੀæਪੀæਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਰਣਬੀਰ ਉਪਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਕੁੱਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਹਿਮ ਖਾਮੀ ਹੈ।
______________________________________
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਪਕੋਕਾ’ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ’ (ਪਕੋਕਾ) ਇਕ ‘ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ’ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਡੀæਜੀæਪੀæ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।