ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਭਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਮæਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀæਐਚæਡੀæ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
____________________________
ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟੀਮ ਉਥੇ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਟੀਮ ਕੇਰਲਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।