ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਫੁੱਟ ਉਚੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 15 ਫੁੱਟ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੀ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਾਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 54 ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 195 ਫਾਇਰ ਵਾਹਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 114 ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3æ22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂæਸੀæ) ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਲਈ ਹਾਈਡਰੌਲਿਕ ਪੌੜੀ ਵਾਲੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫਾਇਰ ਵਾਹਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਹਨ।