ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁੰਦ ਤੇ ਧੁਆਂਖ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਾਹਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧੁੰਦ, ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਧੁਆਂਖ ਕੋਈ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਚ ਕਾਲਖ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਲਖ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਚਨਚੇਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰਦ ਉਠਣੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਧੂੰਆਂ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਡਦੀ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਗਰਦ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਲ ਜਾਂ ਬਹੁੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਟਾਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਤ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੱਥ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿਥ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਇਕ ਵੀ ਪਲ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਧੁਆਂਖ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ। ਰੋਕ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਬਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਨੌਬਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਥੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੱਕਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।