ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਜ਼ਰਮ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ‘ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਮਨ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦ 2007 ਵਿਚ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣਗੇ?
__________________________________
ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
__________________________________
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ‘ਅਸਲੀ ਬੌਸ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।