ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰæਬੀæਆਈæ) ਸਮੇਤ ਵਿਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀæਡੀæਪੀæ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀæਡੀæਪੀæ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਤ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 7æ3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6æ7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ।
ਆਰæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰæਬੀæਆਈæ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਰæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ 4æ2 ਤੋਂ 4æ6 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ 4 ਤੋਂ 4æ5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 6æ7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 7æ3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰæਬੀæਆਈæ ਕੋਲ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਐਸ਼ਐਲ਼ਆਰæ) ਦੀ ਦਰ 20 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 19æ5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਰæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।