ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 5,800 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 2,09,032 ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 13 ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ 5,800 ਬਾਰੇ 13 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 13,140 ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਤਾਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਉਤੇ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (8 ਨਵੰਬਰ 2016) ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਰਕਮ ਤਕਰੀਬਨ 22æ05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ 4,573æ87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ (4,552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਾਪਸ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 429 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 42,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
________________________________
ਆਲੋਚਨਾ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ 1æ50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਮਦਨ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਤੇ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰ ਤੇ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ 27 ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਨਬਰਾਂਡਿਡ ਨਮਕੀਨ, ਅਨਬਰਾਂਡਿਡ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਅੰਬ ਪਾਪੜ ਅਤੇ ਖਾਖਰਾ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਸੂਤ ਦੀ ਦਰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।