ਬੁਲਟ ਟਰੇਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੰਡਦਾ ਰੇਲ ਢਾਂਚਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ-ਮੁੰਬਈ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਦਿਨ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ-ਮੁੰਬਈ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, 2022 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ 1æ10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 80% ਸਰਮਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਪਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ 30% ਸਮਾਨ ਜਪਾਨੀ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
50 ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ 0æ01% ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 0æ05% ਤਕ ਡਿਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ 1997 ਵਿਚ 2æ3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1997 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੀਹ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਉਦੋਂ ਵਿਆਜ 2æ3% ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਜਪਾਨ ਹਾਲੀਆ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 2æ3% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0æ01% ਦਰ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਉਪਰ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, “ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਾਉਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜੋ ਉਚੀ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਹਿਤ ਨਤੀਜੇ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ।” ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖ਼ਵਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਰੋ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਇਹ ਐਸਾ ਖ਼ਵਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਤ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜਸ਼ਨੀ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਲੋਕਲ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਟਰੇਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਾਂ ਵਿਚ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਧਰਨ ਲਈ ਜਗਾ੍ਹ ਲੱਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੁਲ ਉਪਰ ਮੱਚੀ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਨੇ 23 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਲ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਪੁਲ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾ ਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਭਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ? ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਰੇਲਵੇ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਰੋ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਬੰਸਰੀ ਉਪਰ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਧੁਨ ਵਜਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਮੰਡਲੀ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨਾਹੀਣ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ; ਜੋ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ!
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਮੰਡਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 19000 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ (12000 ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 7000 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ) ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ 1853 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੌਅ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2013 ਅਤੇ 2017 ਦਰਮਿਆਨ 450 ਰੇਲਵੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 800 ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੇਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਕੋਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਵਾਹਨ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜਰਜਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਸਨ। ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 15000 ਲੋਕ ਪਟੜੀ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਮੁੰਬਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9 ਲੋਕ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉਪਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 2034 ਤਕ ‘ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਨਗਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਰਮਿਆਨ 534 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫ਼ਾਸਲੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਉਪਰ ਇਕ ਖ਼ਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮਹਿਜ਼ 750 ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 35 ਟਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ 19630 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ, ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ 7216 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਉਪਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਗਲਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਚੋਖੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖ਼ਵਾਬ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।