ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 33 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਉਮੀਦੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀਲੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ 199 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸੈੱਟ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੇ 199 ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇæਐਮ ਪੰਚਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇæਐਸ਼ਪੀæ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਹਿਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ, ਰਾਂਚੀ, ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ (ਬਿਹਾਰ), ਮੁੰਬਈ, ਨਾਸਿਕ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬਰਦਵਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ), ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ 241 ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।