ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਡੇਰਾ ‘ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ’ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜਬਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਮਾਯੂਸ ਆਮ ਲੋਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਹੀ ਕੱਟੜ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੱਕ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ’ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਰਹਿਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸੇ ਧੱਕੜ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਅਕਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਖੰਡੀ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠੇ ਕਿ ਸਾਧ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ! ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ? ਇਹ ਤਰਕ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ? ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰੂ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਬਦਕਾਰ ਸਾਧ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਵਿਆਪਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਧ ਕੋਲ ਅਜੇ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਂਜ, ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਇਕਤਾਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਬਦਲੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਦਿੱਲੀ (1984) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (2002) ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਉਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਫ਼ੁਰਤੀ ਨਾਲ ‘ਫਸਾਦੀਆਂ’ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਲਮਾ ਕੇ ਦੱਬ ਲਏ! ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂ ਧਾੜਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ! ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਮਹਿਜ਼ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ? ਕੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਲਮਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ/ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਹਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੱਚ ਉਪਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਐਨੇ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਗਦੜ ਮੱਚਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠ ਰਹੇ।
ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ? ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਾ 144 ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ; ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਉਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾਏ ਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਗੁਣਗਾਣ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੂਝ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਐਸੇ ਜੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ? ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਇਕ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਵਤੀਰਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, 2002 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਣ ਨਾਲ ਜਾਤਗ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਇਹ ਲੋਕ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।