ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲ-ਜਾਫਰੀ ਵੱਲੋਂ 39 ਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 37 ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਹੀ ਸੂਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਇਰਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਰਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ ਨੇ ਮੌਸੂਲ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸੂਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹਨ। ਮੌਸੂਲ ਵਿਚ ਇਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਉਸ ਦੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਅਪੜਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਘ-ਸੁਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਇਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁੱਖੀ-ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਂਜ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਢੋਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਰਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਡੰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਜਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਕਤ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਦੇਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੱਝ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।