ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਆਈæਆਈæਈæ) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਵ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਉਧੇੜ-ਬੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਖਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ 36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਈæਆਈæਈæ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਆਈæਆਈæਈæ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 31 ਫੀਸਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਪਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ।
__________________________________________
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਝੰਡੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਂਗ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 36,318 ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 27,798 ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੂਚੀ 12 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਈ 2005 ‘ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਊ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ (2æ22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।