ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 120 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਧੇਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 122 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਤੇ ਉਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ Ḕਵੋਟਿੰਗ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ Ḕਜੇਨੇਵਾ ਆਧਾਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ’ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੜਤਾਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
_________________________________
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।