ਜੀ 20: ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਆਫਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਹੈਮਬਰਗ: ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 20 ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਕਵਾਇਦਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਆਫਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਭਵਿੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਈæਐਮæਐਫ਼ ਕੋਟਾ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 2019 ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 2018 ਵਿਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣੀ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ-20 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ-20 ‘ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਰਚਾਵਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
___________________________________
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਾ
ਹੈਮਬਰਗ: ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ Ḕਅਟੱਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ-20 ਗਰੁੱਪ ਦੇ 18 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜਲਾ ਮਰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿਖਾਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।