ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਢਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ? ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ‘ਚ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਤਕਸੀਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਸਾ ਕੇ ਵੱਧ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਅਸਲ ਢਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਢਾਈ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਇਕ, ਦੋ ਕਨਾਲ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਰਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਕੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਅਤੇ 63 ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ 1-1 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਉਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਅੰਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸੱਤਾ-ਪਾਰੀ (2001-2007) ਸਮੇਂ 30 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
_______________________________________
ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਐਸ਼ਏæਡੀæਬੀæ) ਨੂੰ ‘ਨਾਬਾਰਡ’ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ‘ਨਾਬਾਰਡ’ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਮਹਿਜ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁੜਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ਼ਏæਡੀæਬੀæ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ‘ਨਾਬਾਰਡ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਰੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।