ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਅਜਿੱਤ’ ਜਾਪ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਿਚਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਸੇਕ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ; ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ; ਉਪਰੋਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੈਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਭਾਅ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੇ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਮæਐਸ਼ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ/ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿੰਜਾਈ, ਚੰਗੇ ਬੀਜ, ਮੰਡੀ, ਗੋਦਾਮ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਢੌਂਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆਏ ਦਿਨ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ?